संविधान दिवस पर फिर आमने-सामने होंगी BJP और कांग्रेस

पांच राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले 26 नवंबर (संविधान दिवस) को लेकर देश की सियासत गर्म हो गई है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस दिन के लिए अपनी-अपनी रणनीति तैयार कर ली है। जहां एक ओर भाजपा देश भर के स्कूलों और कॉलेजों के जरिए युवाओं और ‘जेन-जी’ (Gen-Z) से जुड़ने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस ने ‘वोट चोरी’ के आरोपों को धार देते हुए देशव्यापी ‘संविधान रक्षा मार्च’ निकालने का ऐलान किया है।

भाजपा का युवाओं और ‘जेन-जी’ पर फोकस

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा ने अगले सप्ताह मनाए जाने वाले संविधान दिवस के मौके पर युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक व्यापक अभियान की रूपरेखा तैयार की है:

  • 5 दिवसीय संवाद कार्यक्रम: पार्टी ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को निर्देश दिया है कि वे 26 से 30 नवंबर तक लगातार पांच दिनों तक अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों के स्कूलों और कॉलेजों में युवाओं के साथ संवाद करें।
  • उद्देश्य: इन कार्यक्रमों के जरिए छात्रों और स्थानीय नागरिकों को भारतीय संविधान के मूल्यों, आदर्शों और मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही सांसद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी युवाओं के सामने रखेंगे।
  • विरोध प्रदर्शनों के बीच संवाद सेतु: यह अभियान ऐसे समय पर चलाया जा रहा है जब हाल ही में देश के कई हिस्सों में विभिन्न मुद्दों को लेकर युवाओं और जेन-जी के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। भाजपा इस संवाद के जरिए सरकार और युवाओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना चाहती है।

कांग्रेस की रणनीति में ‘संविधान रक्षा मार्च’ और ‘वोट रक्षक’ अभियान

दूसरी तरफ, कांग्रेस ने संविधान दिवस पर मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों (PCC) को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं:

  • राज्यों की राजधानियों में मार्च: कांग्रेस के ‘दिल्ली चलो’ अभियान के चौथे चरण (25-26 नवंबर) के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए अब 26 नवंबर को सभी राज्य मुख्यालयों पर ‘संविधान रक्षा मार्च’ निकाला जाएगा।
  • ‘वोट रक्षक’ की नियुक्ति: मार्च से पहले 22 नवंबर तक जिला स्तर पर बैठकें कर जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और ‘वोट रक्षक’ नियुक्त किए जाएंगे।
  • बूथ स्तर पर सत्यापन और चौपाल: 22 से 30 नवंबर के बीच मतदाता सूची से हटाए गए नामों का बूथ स्तर पर सत्यापन किया जाएगा, जिसकी निगरानी मंडल अध्यक्ष करेंगे। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ चौपाल भी आयोजित की जाएगी।

क्यों खास है 26 नवंबर?

साल 1949 में 26 नवंबर के दिन ही संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। पहले इस दिन को ‘राष्ट्रीय कानून दिवस’ (National Law Day) के रूप में मनाया जाता था, लेकिन साल 2015 में डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर मोदी सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर ‘संविधान दिवस’ के रूप में मनाने की घोषणा की थी।

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