दीपावली से पहले यूपी के 14 लाख कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 5 फीसदी बढ़ाने का आधिकारिक शासनादेश जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद प्रदेश में डीए की दर 58% से बढ़कर 63% हो गई है। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होकर मिलेगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 14 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा।

किसे मिलेगा योजना का लाभ ?

प्रमुख सचिव आलोक कुमार द्वारा 7 नवंबर को जारी शासनादेश के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा:

  • राज्य के सभी पूर्णकालिक नियमित कर्मचारी।
  • सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और कर्मचारी।
  • शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम/नगर पालिका आदि) के कर्मचारी।
  • कार्यभारित (Work-charged) कर्मचारी।
  • यूजीसी (UGC) वेतनमान में कार्यरत पदधारक।

कब और कैसे मिलेगा एरियर और कैश भुगतान?

  1. जुलाई से अक्टूबर 2026 का एरियर: जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 तक के 4 महीने के डीए एरियर का भुगतान कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) खाते में जमा किया जाएगा।
  2. नवंबर 2026 से नकद भुगतान: नवंबर 2026 के नियमित वेतन (Salary) से बढ़ी हुई 63% दर के आधार पर नकद भुगतान मिलना शुरू होगा।
  3. NPS कर्मचारियों का नियम: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े कर्मचारियों के एरियर की 10% राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जाएगी, जिसमें सरकार/नियोक्ता भी 14% अंशदान जमा करेगा। शेष 90% राशि पीपीएफ (PPF) या एनएससी (NSC) के रूप में दी जाएगी।
  4. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत: जो कर्मचारी 1 जुलाई 2026 से अब तक सेवानिवृत्त (Retire) हो चुके हैं, या जिनकी सेवा समाप्त हो गई है, या जो अगले 6 महीनों में रिटायर होने वाले हैं, उन्हें एरियर की पूरी राशि का नकद भुगतान (Cash Payment) किया जाएगा।

पहले ही हो चुका है बोनस का ऐलान

हाल ही में योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 30 दिनों के तदर्थ बोनस (Ad-hoc Bonus) का भी ऐलान किया था। वर्ष 2025-26 के लिए मिलने वाले इस बोनस के तहत पात्र कर्मचारियों को अधिकतम ₹7,000 तक की धनराशि का भुगतान किया जा रहा है। दिवाली से ठीक पहले बोनस और डीए में बढ़ोतरी के इस दोहरे फैसले से राज्य कर्मचारियों में खुशी की लहर

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