दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026’ को अधिसूचित कर दिया है। 2011 के पुराने कानून की जगह लेने वाले इस नए नियम के तहत, अगर अफसर निर्धारित समय-सीमा में काम नहीं करेंगे या बिना उचित कारण आवेदन खारिज करेंगे, तो उन पर ₹250 प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
तय होगी समय-सीमा, हर काम के लिए नामित होंगे अधिकारी
रेखा गुप्ता सरकार द्वारा अधिसूचित ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ का मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों में लेट-लतीफी खत्म करना है।
- कानूनी अधिकार: अब नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार मिलेगा।
- अधिकारियों की जवाबदेही: सरकार अधिसूचना जारी कर बताएगी कि कौन-कौन सी सेवाएं इस दायरे में आएंगी। हर सेवा के लिए एक नामित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी ताकि अनिश्चितकाल के लिए कोई भी फाइल लंबित न रहे।
- दायरा: यह नियम दिल्ली के संबंधित सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और अन्य अधिसूचित संस्थाओं पर लागू होगा।
ऑनलाइन ट्रैकिंग और ऑटो-अपील की मिलेगी सुविधा
इस नए कानून के लागू होने से आम जनता को दफ्तरों के चक्कर काटने से राहत मिलेगी और पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी:
- ऑनलाइन ट्रैकिंग: हर आवेदन को एक विशिष्ट (यूनिक) आईडी दी जाएगी। नागरिक घर बैठे अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे।
- कारण बताना अनिवार्य: तय समय-सीमा में काम न करने या आवेदन अस्वीकार करने पर अधिकारी को लिखित में ठोस कारण दर्ज करना होगा।
- स्वतः अपील (ऑटोमेटिक एस्केलेशन): यदि नामित अधिकारी समय पर सेवा नहीं देता है, तो आवेदन खुद-ब-खुद विभागीय ‘नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण’ के पास चला जाएगा।
- सख्त पेनल्टी: प्राधिकरण तुरंत सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश देगा और देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर 250 रुपये प्रति दिन (अधिकतम 5,000 रुपये) का जुर्माना तय करेगा।
