हरियाणा में महिलाओं को कब से मिलेंगे 2100 रुपये? CM नायब सिंह सैनी ने दिया बड़ा अपडेट

Haryana News: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है जो बोलती है उसे पूरा करती है और नहीं बोलते उसे भी करने का काम हमारी सरकार करती है.

Haryana News: हरियाणा में बहुमत के साथ चुनकर आई बीजेपी सरकार में अब तक महिलाओं को 2100 रुपये महीना देने की योजना धरातल पर लागू नहीं हुई है. वहीं अब इस योजना को लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा अपडेट दिया है.

कुरुक्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “हमने वादा किया था और हम बहनों को 2100 रुपये देने का काम करेंगे. अभी बजट सत्र शुरू होने जा रहा है. इसको लेकर अधिकारियों ने पूरी प्लानिंग कर ली है. इसमें बजट का प्रावधान हो जाएगा और इसके होते ही बहनों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा.” 

इसके साथ ही सीएम सैनी ने यभी कहा, “ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो बोलते हैं उसे पूरा नहीं करते. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है जो बोलती है उसे पूरा करती है और नहीं बोलते उसे भी करने का काम हमारी सरकार करती है.”

सभी वादे पूरे होंगे- मोहन लाल बड़ौली
मुख्यमंत्री के अलावा हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा, “बीजेपी ने जो वादे किए हैं उसे निश्चित ही पूरा किया जाएगा. सरकार का बजट आने दीजिए. मैं विश्वास दिलाता हूं कि महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे और जो वादे बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान किए थे, वह सभी पूरे किए जाएंगे.”

कांग्रेस ने लगाया वादाखिलाफी का आरोप
वहीं महिलाओं को 2100 रुपये देने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है. भूपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “हरियाणा में हवा हवाई सरकार चल रही है, जो जमीन पर कहीं दिखाई ही नहीं देती. बीजेपी सरकार ने चुनाव के समय किए गए अपने किसी वादे को 100 दिन में पूरा नहीं किया. महिलाओं को 2100 रुपये महीना नहीं मिला, 500 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर नहीं मिला, 2 लाख युवाओं को नौकरी नहीं मिली.”

उन्होंने आगे लिखा, “बीजेपी ने किसानों के साथ भी धोखा किया. चुनाव से पहले बीजेपी किसानों को धान का 3100 रुपये प्रति क्विंटल का रेट देने का वादा किया, लेकिन सरकार बनने के बाद किसानों को एमएसपी तक नहीं मिली.”

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