महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल क्रांति की ओर कदम बढ़ाते हुए 500+ सरकारी सेवाओं को WhatsApp पर उपलब्ध कराने की घोषणा की. AI हब, NPCI मुख्यालय और स्टार्टअप म्यूजियम की भी योजना बनाई गई है. डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार (28 फरवरी) को घोषणा की कि ‘आपले सरकार’ (Aaple Sarkar) पोर्टल की 500 से अधिक सेवाएं अब व्हाट्सएप के जरिए भी उपलब्ध की जाएगी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह घोषणा ‘मुंबई टेक वीक 2025’ के उद्घाटन के दौरान की. इस अवसर पर राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और META (व्हाट्सएप की स्वामित्व कंपनी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए.
व्हाट्सएप पर मिलेंगी 500+ सरकारी सेवाएं
महाराष्ट्र सरकार के इस कदम से नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान और तेज़ पहुंच मिलेगी. अब लोग व्हाट्सएप के माध्यम से विभिन्न प्रमाणपत्र, दस्तावेज़ सत्यापन और अन्य प्रशासनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे. मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह पहल नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिससे सरकारी सेवाओं की प्रक्रिया और अधिक सुगम और पारदर्शी होगी.
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनेगा NPCI का वैश्विक मुख्यालय
मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के बीच भी एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है. इस समझौते के तहत NPCI को बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में भूमि आवंटित की जाएगी, जहां इसका वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया जाएगा.
AI और Startup को बढ़ावा देने के लिए नई पहल
राज्य सरकार ने ‘टीम’ (TEAM) के सहयोग से ‘नॉलेज AI Hub’ स्थापित करने की भी घोषणा की है. यह हब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देगा. इसके अलावा, सरकार ने एक ‘Entrepreneurship Museum’ स्थापित करने की भी योजना बनाई है. इस म्यूज़ियम का उद्देश्य स्टार्टअप्स और उद्यमियों को प्रेरित करना और उनका समर्थन करना होगा.
महाराष्ट्र सरकार का यह कदम देश में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी पहल मानी जा रही है. अब सवाल यह है – क्या सरकारी सेवाओं की यह डिजिटल क्रांति जनता के लिए सुविधाजनक साबित होगी या फिर तकनीकी चुनौतियां आड़े आएंगी?
