राजस्थान सरकार को बैंक ऑफ बड़ौदा अगले छह वर्षों में यानी 31 मार्च 2030 तक, प्रति वर्ष 20 हजार करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। इसके साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी प्रति वर्ष 10 हजार करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में सोमवार को बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ राज्य सरकार के दो एमओयू हुए। एमओयू के अनुसार, बैंक ऑफ बड़ौदा अगले छह वर्षों में यानी 31 मार्च 2030 तक, प्रति वर्ष 20 हजार करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। इसके साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी प्रति वर्ष 10 हजार करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा। यह राशि राजस्थान सरकार की विभिन्न परियोजनाओं विशेषकर आधारभूत ढांचा क्षेत्र जैसे बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क, पेयजल और स्वच्छता के लिए उपयोग में ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आधारभूत ढांचे को सशक्त करने की दिशा में इसे बड़ा कदम बताया। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि दोनों बैंकों के साथ सपन्न एमओयू राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘विकसित राजस्थान 2047’ के तहत पांच वर्षों की कार्य योजना बनाकर ‘सर्वजन हिताय’ आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। इन संकल्पों में बुनियादी ढांचे का विकास करना और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर पर पहुंचाना शामिल है।
उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे देश के प्रतिष्ठित बैंक अब राजस्थान की विकास यात्रा में भागीदार बनने जा रहे हैं। आज का यह समझौता प्रदेश के बुनियादी ढांचे की मजबूती में मील का एक पत्थर साबित होगा।
