UP News: योगी सरकार के इस फैसले से केवल किसान सम्मान निधि बल्कि फसल बीमा, ऋण माफी और भूमि अधिग्रहण मुआवजे जैसी अन्य योजनाओं में भी किसानों को काफी फायाद होगा.
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है. योगी सरकार ने भूमि रिकॉर्ड में खतौनी सुधार को लेकर अहम फैसला लिया है, जिससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसे को लेकर अब लाखों किसानों को राहत मिलेगी. योगी सरकार के इस फैसले से अब किसानों को कोर्ट या कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और वह आसानी से किसान सम्मान निधि के पैसे पा सकेंगे.
योगी सरकार के इस फैसले से केवल किसान सम्मान निधि बल्कि फसल बीमा, ऋण माफी और भूमि अधिग्रहण मुआवजे जैसी अन्य योजनाओं में भी किसानों को काफी फायाद होगा, राजस्व परिषद के इस फैसले के तहत, खतौनी में दर्ज नाम को आधार कार्ड से मिलान करवाने के लिए अब लंबी कानूनी प्रक्रिया या अदालत की जरूरत नहीं.
अब लेखपाल या राजस्व निरीक्षक द्वारा सत्यापन के बाद ही सुधार किया जाएगा. इसमें जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या अन्य प्रमाणिक दस्तावेजों का मिलान होगा, ताकि धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश न रहे. क्योंकि खतौनी में नाम में पिता का नाम, स्पेलिंग या उपनाम में मामूली अंतर के कारण लाखों किसान योजनाओं से वंचित रह जाते थे. अब उत्तर प्रदेश में करीब 30 करोड़ किसान इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.बता दें कि यूपी में सबसे ज्यादा 2.65 करोड़ से अधिक पंजीकृत किसान हैं, जिनमें से लाखों किसानों का नाम आधार कार्ड और खतौनी में अलग-अलग होने के कारण हर साल सम्मान निधि की एक या दो किस्तें रुक जाती थीं. इनमें कई मामलों में तो किसानों को पूरी योजना से ही बाहर कर दिया जाता था. अब दो महीने के अंदर ऑनलाइन-ऑफलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ जिला स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे, जहां तहसील कार्यालयों में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस फैसले से कम से कम 25-30 लाख ऐसे किसान लाभान्वित होंगे जो अभी तक सिर्फ नाम की गलती के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित थे.
