सरकारी सेवकों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में पांच फीसद का इजाफा किया गया है. एक जुलाई 2025 से 252 प्रतिशत की जगह 257 फीसद डीए मिलेगा. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (09 दिसंबर, 2024) को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगी. कैबिनेट की मीटिंग में राज्य के सरकारी कर्मियों (छठा वेतनमान) का महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला हुआ है. सरकारी सेवकों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में पांच फीसद का इजाफा किया गया है. एक जुलाई 2025 से 252 प्रतिशत की जगह 257 फीसद डीए मिलेगा.
आम जनों के दायित्वों को पूरा करने के लिए वर्तमान में 45 विभाग के तहत सरकार काम कर रही थी, अब तीन नए विभागों का गठन किया जाएगा. इस पर कैबिनेट में मुहर लगी है. तीन नए विभागों में युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग का गठन किया जाएगा.
कई विभागों के नाम में किया गया बदलाव
इसके अलावा पशु और मत्स्य संसाधन विभाग का नाम डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग का नाम श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम कला एवं सांस्कृतिक विभाग किया जाएगा. तकनीकी विकास निदेशालय का नाम बदलकर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय किया जाएगा. इसकी मंजूरी आज (मंगलवार) कैबिनेट की बैठक में दे दी गई है.
युवाओं के सशक्तीकरण एवं हुनर विकास के लिए ‘विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम’ संचालित करने के लिए बिहार सरकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSEIL) मुंबई के साथ समझौता करेगी. इसका एमओयू साइन करने की स्वीकृति का निर्णय आज की बैठक में लिया गया है.
दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र को अनुकंपा पर नौकरी देने के संबंध में कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई. गयाजी और मुंगेर जिले को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया है.
चिड़ियाखाना के प्रवेश टिकट का दाम बढ़ेगा
वाल्मीकि नगर में बाघों की सुरक्षा के लिए वाल्मीकि ‘व्याघ्र आरक्ष फाउंडेशन न्यास’ का गठन किया जाएगा. इसके लिए 15 करोड़ रुपये की मंजूरी कैबिनेट में मिली है. वहीं पटना चिड़ियाखाना (संजय गांधी जैविक उद्यान) में प्रवेश टिकट का दाम बढ़ेगा. दरअसल प्रवेश शुल्क, दंड शुल्क, प्रयोजन, अनुदान एवं दान, दत्तक की निधि सहित संसाधनों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए एक सोसाइटी का गठन किया जाएगा. सोसाइटी के गठन के बाद इस संबंध में आगे निर्णय लिया जाएगा.
