
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी के लगातार बढ़ते प्रदूषण पर गहरी चिंता और सख्त नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सफाई के नाम पर करोड़ों-अरबों रुपये खर्च करने के बावजूद यमुना के पानी की गुणवत्ता सुधरने के बजाय और खराब हुई है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यदि अब किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले की सीमा से गुजरते समय यमुना का पानी दूषित पाया गया, तो संबंधित राज्य पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
राज्यों पर लगेगा जुर्माना: यदि किसी राज्य या जिले की सीमा से निकलते वक्त यमुना का पानी खराब मिला, तो वहां की सरकार/प्रशासन पर जुर्माना ठोका जाएगा, जिसे अदालत की रजिस्ट्री में जमा करना होगा।
स्रोत पर ही रोक: कोर्ट ने कहा कि केवल नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाना काफी नहीं है, बल्कि औद्योगिक कचरे और गंदे सीवेज को उनके उद्गम स्थल पर ही रोकना होगा।
खाली (STP) के भरोसे नहीं चलेगा काम
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि यमुना की सफाई पर भारी-भरकम राशि खर्च की गई है, फिर भी प्रदूषण कम नहीं हुआ है। अदालत ने निर्देश दिया कि केवल और अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने से बात नहीं बनेगी, बल्कि औद्योगिक कचरे और बिना ट्रीट किए गए गंदे पानी को उसके स्रोत पर ही रोकना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
कैसे होगी पानी की निगरानी?
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह उन सभी प्रमुख बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी (Monitoring) करे, जहां यमुना नदी या उसके मुख्य नाले अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं।
यदि किसी राज्य या जिले से गुजरने के बाद पानी के मानक गिरते हैं, तो उसके लिए सीधे तौर पर संबंधित राज्य या जिला प्रशासन को जिम्मेदार माना जाएगा।
CPCB को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह पर्यावरणीय नुकसान और मुआवजे की राशि की गणना के लिए एक स्पष्ट फॉर्मूला सुझाए।
मछलियों की मौत या झाग दिखने पर देनी होगी रिपोर्ट
अदालत ने CPCB को यह भी आदेश दिया है कि यदि यमुना में मछलियों के मरने, पानी की सतह पर सफेद झाग दिखने, शैवाल के अत्यधिक पनपने या BOD/COD और कुल निलंबित ठोस पदार्थों (TSS) के स्तर में कोई अचानक वृद्धि होती है, तो इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। इस रिपोर्ट में घटना के कारणों के साथ-साथ समस्या के समाधान के लिए उठाए जाने वाले ठोस कदमों का भी ब्योरा होना चाहिए।
सभी एजेंसियों को पूरा सहयोग देने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, विभागों, प्राधिकरणों और प्लांट ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे CPCB और उसके विशेषज्ञों को बिना किसी रुकावट के पूरा तकनीकी सहयोग और डेटा प्रदान करें। सभी संबंधित निकायों को तय समय-सीमा के भीतर Cपीसीबी के इस नए निगरानी ढांचे से जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं।



