डीयू प्रोफेसर से मारपीट पीएचडी छात्र को पड़ी महंगी

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) प्रशासन ने अनुशासनहीनता और शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार के मामले में बेहद सख्त रुख अपनाते हुए लॉ फैकल्टी के एक पीएचडी छात्र शुभम सिंह का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इसके साथ ही छात्र पर अगले तीन वर्षों तक विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने, किसी भी कोर्स में दाखिला लेने और परीक्षाओं में शामिल होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह की ओर से 13 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक आदेश में इस कार्रवाई की पुष्टि की गई है।

क्या है पूरा मामला?

आदेश के अनुसार, यह सख्त कार्रवाई 17 अगस्त 2026 को हुई एक घटना के संबंध में की गई है:

• घटनास्थल और समय: 17 अगस्त की सुबह करीब 10:30 बजे डीयू के उमंग भवन के प्रवेश द्वार पर लॉ सेंटर-2 के वरिष्ठ प्रोफेसर अनुपम झा के साथ पीएचडी शोधार्थी शुभम सिंह ने कथित तौर पर मारपीट और दुर्व्यवहार किया।
• तत्काल निलंबन: प्रोफेसर अनुपम झा ने उसी दिन कुलपति को पत्र लिखकर मामले की शिकायत की। प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के बाद विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस XV-B के तहत शुभम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर परिसर में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी थी।

जांच समिति की पड़ताल और छात्र का रवैया

मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक स्वतंत्र जांच समिति ने सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेजी रिकॉर्ड, लॉ फैकल्टी के डीन के बयान और मेडिको-लीगल केस (MLC) रिपोर्ट सहित तमाम सबूतों की गहन जांच की।

• पक्ष रखने का मौका और अभद्रता: जांच समिति ने 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को ईमेल भेजकर छात्र को ऑनलाइन संवाद के जरिए अपना पक्ष रखने का मौका दिया। 2 सितंबर को छात्र ने ईमेल का जवाब तो दिया, लेकिन घटना पर स्पष्टीकरण देने के बजाय समिति के सदस्यों (जिनमें एक महिला प्रोफेसर भी शामिल थीं) के प्रति बेहद अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।
• पुराना रिकॉर्ड और कोई अकादमिक विवाद नहीं: 9 सितंबर 2026 को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में समिति ने स्पष्ट किया कि प्रोफेसर अनुपम झा और छात्र के बीच कोई प्रत्यक्ष अकादमिक पर्यवेक्षण (Supervision) संबंध नहीं था, इसलिए हमले के पीछे कोई अकादमिक कारण नजर नहीं आता। इसके अलावा, छात्र के खिलाफ पहले भी अनुशासनहीनता के मामले दर्ज रहे हैं।

जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अंतिम फैसला

समिति ने अपनी रिपोर्ट में शैक्षणिक संस्थानों में हिंसा और अनुशासनहीनता के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाने की सिफारिश की। अंतिम निर्णय से पहले, प्रशासन ने 29 सितंबर 2026 को जांच रिपोर्ट साझा करते हुए छात्र को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिनों का अंतिम अवसर भी दिया था। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने छात्र का पीएचडी पंजीकरण समाप्त करने और 3 साल के प्रतिबंध का अंतिम आदेश जारी कर दिया।