बांग्लादेशी घुसपैठियों पर महाराष्ट्र सरकार सख्त, राशन कार्डों की जांच का जारी हुआ आदेश

Maharashtra News: अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की एक ब्लैक लिस्ट तैयार की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न मिले. महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अब लगेगी लगाम. घुसपैठ रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य सरकार ने बांग्लादेशियों की ब्लैक लिस्ट तैयार करने और राशन कार्डों का सत्यापन करने के निर्देश दिए. नए राशन कार्डों के लिए भी नए दिशानिर्देश जारी किए गए.

राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न सुरक्षा खतरों को देखते हुए, सरकार ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के मुद्दे पर आंतरिक विचार-मंथन सत्र आयोजित करने और एटीएस को उपायों की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

ब्लैक लिस्ट और दस्तावेजों की जांच

अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की एक ब्लैक लिस्ट तैयार की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न मिले. जांच करें कि आतंकवाद निरोधक विभाग से प्राप्त 1,274 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की सूची, जिनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, में शामिल व्यक्तियों के नाम पर कोई आधिकारिक दस्तावेज़ जारी किए गए हैं या नहीं.

आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को निर्देश दिया गया है कि यदि ऐसे दस्तावेज पाए जाते हैं, तो उन्हें तत्काल निरस्त, निलंबित या निष्क्रिय करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा उक्त आदेश की एक प्रति आतंकवाद निरोधक दस्ते को सूचनार्थ भेजी जाए.

राशन कार्ड और कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट

इसके अतिरिक्त, पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पूरी सूची तैयार कर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु इस विभाग के कंप्यूटर कक्ष में भेजी जाए. ताकि क्षेत्रीय कार्यालय/संभागीय कार्यालय सावधानीपूर्वक सावधानी बरत सकें. यदि स्थानीय प्रतिनिधि की अनुशंसा पर राशन कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, तो आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों या निवास स्थान का कड़ाई से सत्यापन किया जाए.उपरोक्त सभी मामलों का कड़ाई से पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया जाए. उक्त कार्रवाई की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट सरकार को समय पर प्रस्तुत की जाए. 

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