Delhi News: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली में छोटे उद्योगों, स्टार्टअप्स और रोजगार सृजन की दिशा में यह कदम ऐतिहासिक साबित होगा.
दिल्ली सरकार ने राजधानी के छोटे, सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को बड़ा तोहफा दिया है. अब उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. दिल्ली सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) के साथ साझेदारी को मंजूरी दे दी है. इस साझेदारी के तहत उद्यमियों को बिना संपत्ति गिरवी रखे 10 करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकेगा.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए बैंकों के चक्कर न काटने पड़ें. उन्होंने कहा कि इससे न केवल छोटे उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी.
सीएम ने बताया कि इस योजना में बैंक द्वारा दिए जाने वाले लोन पर सरकार और सीजीटीएमएसई दोनों की ओर से गारंटी दी जाएगी. यानी अगर किसी कारणवश लोन वापस नहीं होता है, तो बैंक को नुकसान नहीं होगा. इस गारंटी के चलते बैंक भी छोटे व्यवसायियों को बेझिझक लोन दे सकेंगे. नई व्यवस्था के अनुसार, लघु उद्योगों को 10 करोड़ रुपये तक के लोन पर 75 प्रतिशत गारंटी सीजीटीएमएसई देगा और 20 प्रतिशत गारंटी दिल्ली सरकार देगी. यानी कुल 95 प्रतिशत तक की सुरक्षा बैंक को मिलेगी.सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपये तक के लोन पर भी यही सुविधा दी जाएगी.
सेवाएं, खुदरा व्यापार, शिक्षा को कवर करेगी योजना
वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपये का शुरुआती प्रावधान रखा है, जिसे आगे बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये तक करने की योजना है. यह योजना निर्माण, सेवाएं, खुदरा व्यापार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को कवर करेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘यह योजना न केवल छोटे कारोबारियों की मदद करेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी. जब छोटे उद्योग बढ़ेंगे, तो युवाओं को भी नौकरी के अवसर मिलेंगे और दिल्ली की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी.
