राजस्थान CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ-सबका विकास के संकल्प पर काम कर रही है. उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन और गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता बताया. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार (26 अगस्त) को कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ-सबका विकास के संकल्प पर काम कर रही है और सुशासन के उच्चतम मापदंडों का पालन कर रही है. उन्होंने यह बात सांसद-विधायक संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन विभिन्न जिलों के जनप्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान कही.
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने किसी भी विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं किया है और विकसित राजस्थान-2047 के विजन को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई जा रही हैं.
कांग्रेस कमीशन के लिए काम करती थी- भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने बजट में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए समान प्रावधान किया है. पीटीआई के अनुसार, उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “पिछली कांग्रेस सरकार कमीशन के लिए काम करती थी, भ्रष्टाचार हावी था और पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ. हमारी सरकार के डेढ़ साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ.”
मुख्यमंत्री ने इसे पारदर्शी शासन की बड़ी उपलब्धि बताया और दावा किया कि भाजपा सरकार सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है.
गरीबी मुक्त राजस्थान का लक्ष्य
शर्मा ने कहा कि सरकार ने गरीबी मुक्त राजस्थान का संकल्प लिया है. इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 10,000 से अधिक गांवों में गरीब परिवारों को बीपीएल मुक्त किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि यह प्रयास ग्रामीण विकास को नई दिशा देगा. साथ ही मुख्यमंत्री ने सांसदों और विधायकों से केंद्र एवं राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया.
संवाद कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी
संवाद में नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर-सिरोही, पाली, बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जयपुर, अलवर, अजमेर और दौसा क्षेत्रों के सांसद-विधायक एवं भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए. इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, अर्जुनराम मेघवाल, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और वरिष्ठ नेता राजेन्द्र राठौड़ भी मौजूद रहे.
राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने बजट की 80-90% घोषणाओं को लागू किया है और राम जलसेतु लिंक परियोजना व यमुना जल समझौते को मूर्त रूप दिया है.
