हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सांसदों के साथ बैठक में एक अहम और सख्त संदेश साफ-साफ दिया है- सांसदों के कामों में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि सांसदों के काम टालोगे तो सख्त कार्रवाई होगी।
सैनी के इस कड़े रुख को जहां सिस्टम में बदलाव और अनुशासन लाने से जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं इसे 2029 के चुनावों की तैयारियों के ‘साइलेंट मोड’ के रूप में भी देखा जा रहा है। सैनी ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान मंगलवार को हरियाणा भवन में भाजपा सांसदों के साथ बैठक की। इससे पहले पिछले दिनों उन्होंने चंडीगढ़ में भाजपा विधायकों के साथ बैठक करके उनसे विकास कार्यों पर चर्चा की थी। विपक्ष के 42 हलकों में भाजपा मंत्रियों व विधायकों को ‘शैडो विधायक’ के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी की यह पूरी तैयारी 2029 के लोकसभा व विधानसभा चुनावों को लेकर है। बेशक, अभी चुनावों में लंबा वक्त है। भाजपा अभी से अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है।
सांसदों के साथ बैठक के बाद सैनी ने ब्यूरोक्रेसी को सख्त संदेश देते हुए जहां सांसदों को साधने की कोशिश की। वहीं उन्होंने यह भी बताने व जताने की कोशिश की कि वे जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर गंभीर हैं। हरियाणा में कई जिलों से यह शिकायतें आती रही हैं कि अधिकारी सांसदों और विधायकों की बात नहीं सुनते। ऐसे में सैनी का यह बयान राजनेताओं की भूमिका को पुनर्स्थापित करने और ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह बनाने की एक रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है।
इससे पहले भी सीएम अधिकारियों को लेकर सख्त बयान दे चुके हैं। ताजा बयान के जरिए वे जनप्रतिनिधियों को ‘फ्रंटफुट’ पर लाने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने जहां अफसरों को चेतावनी दी वहीं सांसदों को विश्वास में लेने की भी कोशिश की ताकि संगठन और सरकार दोनों के बीच संतुलन बना रहे। ऐसे में कह सकते हैं कि सांसदों के साथ हुई मुख्यमंत्री की बैठक केवल विकास योजनाओं की समीक्षा तक सीमित नहीं थी। यह राजनीतिक रूप से भी काफी अहम थी।
लागू होंगे विकास कार्यों के प्रस्ताव
बैठक में सीएम ने सांसदों से कहा है कि वे विकास कार्यों के प्रस्ताव दें, उन्हें लागू किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पार्टी व सरकार के कार्यक्रमों तथा योजनाओं के बारे में भी सांसदों को बताया। सांसदों ने अपने क्षेत्र में चल रही राज्य सरकार की योजना से लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश से लेकर केंद्र तक की योजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं।
छह सांसद रहे मौजूद
बैठक में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मबीर सिंह, कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल, राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा, डॉ़ रेखा शर्मा और भाजपा समर्थित निर्दलीय राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बैठक में नहीं पहुंच सके। सूत्रों का कहना है कि पहले सीएम ने सभी सांसदों के साथ बैठक की। इसके बाद उनकी वन-टू-वन भी मीटिंग हुई।
रेवाड़ी में बनेगा अंडरपास
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी के माजरा में बन रहे एम्स के पास गुजर रही रेल लाइन पर अंडरपास की जगह रेलवे ओवरब्रिज बनवाने को कहा। उन्होंने तर्क दिया कि वर्षा होने पर अंडरपास पानी भर सकता है। ऐसे में वहां पर रेलवे ओवर ब्रिज ही बनाना ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर सहमति जताई और कहा इसी पर काम होगा। वहीं धर्मबीर सिंह ने किसानों के मुद्दे को रखा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल मुआवजा जारी कर दिया गया है। बीमा क्लेम नहीं मिलने से पीड़ित किसानों को भी राहत मिलेगी।
मनोहर लाल से भी मिले
राष्ट्रीय राजधनी में प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय उर्जा तथा शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की। वे केंद्रीय मंत्री के नई दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक विकास योजनाओं तथा संगठन को लेकर बातचीत हुई। जंगल सफारी प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने पर भी बातचीत हुई। एसवाईएल नहर के मुद्दे पर पंजाब के साथ बातचीत के बाद नायब सैनी केंद्रीय मंत्री से मिलने उनके आवास पर गए थे।
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