उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर विभिन्न विभागों के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की. भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और धर्मांतरण जैसे मामलों में कार्रवाई के निर्देश. आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए कई अहम निर्देश अधिकारियों को दिए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि आम जनता का विश्वास सरकार पर बना रहे. उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए, ताकि कोई भी भ्रष्टाचारी और उनको बचाने वाला सरकार के पंजे से बच न सके.
धर्मांतरण कराने वालों पर हो कार्रवाई
सीएम धामी बैठक में प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों पर भी विशेष चर्चा की, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अब तक की गई प्रदेश में कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी. सीएम धामी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि धर्मांतरण से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाए. उन्होंने कहा कि सत्यापन अभियान निरंतर जारी रहना चाहिए और किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा यदि अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही हो, तो तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए. साथ ही ऐसे लोगों को कानून के शिकंजे में लाया जाए,
मुख्यमंत्री ने आधार कार्ड तथा अन्य सरकारी दस्तावेजों के निर्माण की प्रक्रिया में भी सख्ती बरतने को कहा है. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना उचित सत्यापन के किसी भी व्यक्ति को सरकारी दस्तावेज जारी न किए जाएं. उन्होंने संबंधित विभागों से कहा कि दस्तावेजों के वितरण में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए ताकि किसी बहती व्यक्ति के कागज न बने.
अतिक्रमण के खिलाफ जारी रहे कार्रवाई
राज्य में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान बिना किसी दबाव या भेदभाव के अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी रहना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, वहां दोबारा अतिक्रमण न होने पाए इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी,साथ ही, उन्होंने शत्रु संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण का विस्तृत आंकलन कर उसकी रिपोर्ट शीघ्र देने को कहा ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके.
बॉर्डर क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए,उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाए और जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जाए किसी भी प्रकार की कोई भी अवैध गतिविधि बरदाश नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक तंत्र को जवाबदेह और संवेदनशील बनाना आवश्यक है, ताकि जनता को सुशासन का वास्तविक लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे फील्ड में जाकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करें और जनसुनवाई को प्राथमिकता दें.
