राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने बजट को लेकर सुझाव मांगे हैं. सरकार हर विभाग से फीडबैक चाहती है. ताकि उनके विभाग के लिए जरूरी ऐलान किए जा सकें. राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बजट पेश करने से पहले सुझाव लेना शुरू कर दिया है. 16 से 22 जनवरी तक सरकार सुझाव लेगी. इसके साथ ही अब विभागवार बैठक भी हो रही है. सीएम ने गुरुवार (17 जनवरी) को कर्मचारी संगठनों-संघों के साथ-साथ चर्चा की है. उनसे सुझाव लिया गया है.
अब डाक्टर्स से चिकित्सा क्षेत्र और ट्राइबल ऐरिया विकास के लिए चर्चा होगी. दरअसल, बजट में उन क्षेत्रों को बहुत कुछ दिए जाने की तैयारी है जहां पर पहले कुछ हुआ नहीं है. इसके लिए सरकार हर विभाग से इसपर फीडबैक चाहती है. चूंकि, उपचुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी की सरकार बहुत उत्साहित है.
कर्मचारी संघों से लिया गया फीडबैक
वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में कल कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया. जिसमें कर्मचारी संगठनों से सुझाव लिए गए. सरकार का कहना है कि कर्मचारियों का राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है. राज्य सरकार कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का यथासंभव निराकरण करने की दिशा में काम करने का आश्वासन दिया गया है. प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को 1 जुलाई से एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देना, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने पर काम हो रहा है.
डॉक्टर्स और ट्राइबल क्षेत्र पर हो सकती है चर्चा
बजट से पहले डॉक्टर्स से चिकित्सा क्षेत्र में बड़े बदलाव को लेकर चर्चा हो सकती है. आरजीएचएस के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने के लिए महिला एवं पुरूष कार्मिकों को अपने माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जा सकता है. पेंशनर्स को देय आउटडोर चिकित्सा सेवा की व्यय सीमा को 30 हजार रूपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने का प्रावधान हो सकता है. विपक्ष हेल्थ सिस्टम को लेकर सरकार पर हमलावर है. इसलिए सरकार अब स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत करने के लिए कई घोषणाएं पहले भी कर चुकी है. राजस्थान में ट्राइबल क्षेत्र को बेहद मजबूत करने का मामला तूल पकड़ता रहता है. इसलिए इसपर सरकार चर्चा कर रही है. कई बड़ी नई घोषणाएं हो सकती है.
