दिल्ली: अब रूफटॉप सोलर लगवाने वाले को महीने भर में मिलेगी सब्सिडी.

दिल्ली में रूफटॉप सोलर लगवाने वालों को एक माह में सब्सिडी की सुविधा मिल सकेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री आतिशी ने बिजली विभाग और दिल्ली के तीनों बिजली कंपनियों के उच्चाधिकारियों के साथ दिल्ली सोलर पॉलिसी 2023 के क्रियान्वयन की समीक्षा की। 

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत रूफटॉप सोलर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को उनकी जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव (जीबीआई) और कैपिटल सब्सिडी महीने भर में जारी की जाए। साथ ही सीएम ने निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के गाइडलाइंस भी एक सप्ताह में जारी की जाए।

बता दें कि दिल्ली सोलर पॉलिसी 2023 इस साल मार्च में अधिसूचित हुई थी। लेकिन तुरंत बाद होने वाले लोकसभा चुनावों के कारण लोगों को इस प्रगतिशील पॉलिसी का क्रियान्वयन धीरे रहा। दिल्ली सरकार की पॉलिसी के तहत प्रति यूनिट उत्पादन पर उपभोक्ताओं को जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलता है। इसे बिजली बिल सब्सिडी में जोड़ दिया जाता है। लेकिन यदि कोई उपभोक्ता खपत से ज्यादा बिजली उत्पादन करता है तो इस पॉलिसी के तहत सप्ताह भर में ही उपभोक्ताओं के बैंक अकाउंट में बिजली कंपनियों इससे जुड़ी सब्सिडी ट्रांसफर 

हासिल करना है दो लक्ष्य 
सीएम ने कहा कि पॉलिसी के दो लक्ष्य हैं। पहला दिल्ली को सौर ऊर्जा अपनाने के मामले में अग्रणी राज्य बनाना व गैर-सब्सिडी वाले आवासीय उपभोक्ताओं के बिजली बिलों को जीरो और कामर्शियल व औद्योगिक उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 50 फीसदी तक कम करना है। इसके अलावा, मार्च 2027 तक दिल्ली की कुल स्थापित सौर क्षमता को मौजूदा क्षमता 1500 मेगावाट से तीन गुना बढ़ाकर 4,500 मेगावाट करना है। इससे 2027 तक दिल्ली की बिजली खपत का लगभग 20 फीसदी सौर ऊर्जा से आएगा। 

बिजली बिल आएगा जीरो 

दिल्ली में अभी 200 यूनिट पर बिजली बिल जीरो आता है। सोलर पैनल लगवाने पर 400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। पॉलिसी के तहत सरकार 5 तरह के वित्तीय लाभ देगी। अगर आप तीन किलोवॉट क्षमता का सोलर पैनल लगवाते हैं तो उससे पैदा होने वाली बिजली पर दिल्ली सरकार आपके बैंक खाते में तीन रुपये यूनिट के हिसाब से जमा करेगी। अगर 3 से 10 किलोवॉट क्षमता के सोलर पैनल लगवाते हैं तो दो रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा जमा कराया जाएगा। सब्सिडी पांच साल तक मिलेगी। यह सुविधा व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। इनका बिजली का बिल आधा हो जाएगा।