69000 शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट के दिए गए फैसले पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी लखनऊ में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास के सामने प्रदर्शन किया और नियुक्ति देने की मांग की।
अभ्यर्थी एससी एसटी और ओबीसी समाज के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग कर रहे थे और न्याय देने के नारे लगा रहे थे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए यूपी सरकार व अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद मेरिट लिस्ट नए सिरे से जारी करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। पीठ ने कहा कि पहले वह हाईकोर्ट के निर्णय का अध्ययन करेगी बाद में मामले के कानूनी पहलुओं को परखकर आदेश पारित करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश की योगी सरकार ने राहत की सांस ली है। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद अब सरकार के स्तर पर इस मसले के हल का सर्वमान्य फार्मूला निकाल लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर को दोनों पक्षों से लिखित जवाब मांगा है। इससे सरकार को और समय मिल गया है।
