हरियाणा और यूपी के अधिकारियों ने खेतों में जांचे रिकार्ड

हरियाणा के पानीपत जिले के गांव खोजकीपुर व यूपी के गांव नांगल के किसानों को बीच यमुना तटबंध के अंदर फसल की कटाई को लेकर लंबे अरसे से विवाद चल रहा है। पिछले वर्ष भी दोनों प्रदेशों के किसानों के बीच गेहूं की कटाई को लेकर विवाद हुआ था। जिसमें पानीपत के गांव खोजकीपुर के किसानों पर यूपी के पुलिस थाना में और यूपी के गांव नांगल के किसानों पर पानीपत के बापौली पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ था। इस वर्ष भी दोनों प्रदेशों के इन्हीं दो गांवों के किसानों के बीच विवाद होने की आशंका है।

उल्लेखनीय है कि विवाद की आशंका के मद्देनजर पानीपत व यूपी के एसडीएम, डीएसपी व तहसीलदार स्तर के अधिकारियों की बैठक मंगलवार को पानीपत के खोजकीपुर में यमुना पर बने नए पुल के पास हुई। बैठक में दोनों प्रदेशों के अधिकारियों ने जमीन के रिकार्ड का मिलान किया और खेत में जाकर जमीन का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण में रिकार्ड का मिलान किया तो करीब 40 एकड़ ऐसी फसल मिली, जिसको लेकर दोनों प्रदेशों के किसानों में विवाद है। अधिकारियों ने दोनों ही प्रदेशों के किसानों को निर्देश दिया कि कोई भी किसान इस जमीन से अगले दो दिनों तक फसल की कटाई नहीं करेगा। दो दिनों बाद गेहूं, सरसों आदि फसल कटाई कराने को लेकर दोनों प्र‎देशों के अधिकारी निर्णय लेकर कटाई कराएगें। तब तक दोनों ओर के किसान शांति बनाए रखें।

इस जमीन पर अभी गेहूं, सरसों व गन्ने की फसल खड़ी है। अधिकारियों ने किसानों से कहा कि दोनो प्रदेशों की जमीन के रिकार्ड से मिलान करने पर जिन किसानों की वह जमीन होगी, उसी किसान द्वारा फसल काटी जाएगी। बैठक में यूपी से बागपत के एसडीएम पंकज शर्मा, छपरौली एसडीएम मनीष कुमार यादव, एसएचओ देवेश कुमार शर्मा, हरियाणा के समालखा एसडीएम अमित कुमार, डीएसपी समालखा नरेंद्र कादियान, थाना प्रभारी नीरज बापौली, बीडीपीओ बापौली शक्ति सिंह, कानूनगो नरेश व राजेश, पटवारी मुकेश व प्र‎वीन आदि मौजूद रहे।

पिछले वर्ष भी किसानों में हुआ था विवाद

यमुना भूमि सीमा विवाद के मामले में पिछले वर्ष दोनों प्र‎देशों के किसानों का सरसों की फसल कटाई को लेकर झगड़ा हुआ था। यूपी के कुछ किसानों ने खोजकीपुर के किसानों की जमीन में सरसों की कटाई कर ली थी। बापौली थाना पुलिस यूपी के कुछ किसानों को हिरासत में लेकर थाने लेकर आई थी। इस पर यूपी के किसानों के खिलाफ थाना में मामला दर्ज कर कार्रवाई भी हुई थी। जिनके केस अदालत में विचाराधीन हैं।