केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जयपुर में कहा कि राजस्थान में बीजेपी सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई पेपर लीक की सिलसिले को खत्म कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान पुलिस अकादमी में नवनियुक्त कांस्टेबल से जुड़े एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कोई राज्य तभी विकास कर सकता है जब वहां कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। अमित शाह ने दावा किया कि भजनलाल शर्मा सरकार के दो साल के कार्यकाल में कुल अपराध में लगभग 14 प्रतिशत की कमी आई है।
बिना खर्च और बिना सिफारिश के मिली नौकरी
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 9000 कांस्टेबल्स की नियुक्ति से कानून व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। बिना खर्च और बिना सिफारिश के पारदर्शी तरीके से युवाओं की भर्ती कर उन्हें नौकरी दी गई है। भ्रष्टाचार के बिना प्रतिभा का सम्मान कर नौकरी दी गई है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस राज में हो रहे पेपर लीक का सिलसिला भजनलाल सरकार में खत्म हो चुका है। एक हज़ार किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बावजूद यहां कानून व्यवस्था काफी बेहतर है। भजनलाल की सरकार बनने के बाद अपराध की घटनाओं में 14% की कमी आई है। हर तरह के अपराधों में कमी हुई है। कानून व्यवस्था में सुधार का वायदा हमारी सरकार ने राजस्थान में पूरा किया है। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद राजस्थान पुलिस में यह पहली बड़ी भर्ती है।
बीजेपी ने खत्म किया पेपर लीक का सिलसिला
अमित शाह ने कहा कि राजस्थान में आधे से ज्यादा मामलों में दोषियों को सजा हो रही है। भजनलाल शर्मा सरकार ने पेपर लीक बंद किया और कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। बड़े पैमाने पर निवेश कराने का काम भी राजस्थान में भजन लाल शर्मा की सरकार ने किया है।
अपराध में हुई कमी
शाह ने कहा कि राज्य में गंभीर प्रकार के अपराध में 19 प्रतिशत की कमी आई है और हत्या से जड़े मामलों में 25 प्रतिशत, हत्या के प्रयास से जुड़े मामलों में 19 प्रतिशत, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में 10 प्रतिशत कमी आई है। अमित शाह ने यह भी कहा कि कोई भी राज्य तभी आगे बढ़ सकता है जब राज्य में लोक सेवकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हो और उसमें कोई भ्रष्टाचार न हो।
उन्होंने कहा कि तीन न्याय संहिताएं लागू होने के बाद राजस्थान पुलिस द्वारा विभिन्न अपराधों के तहत सजा दिलाने की दर 41 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गयी है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस आंकड़े को बढ़ाकर 85 प्रतिशत तक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
