यूपी कैबिनेट की मंगलवार को बैठक हुई, जिसमें 13 प्रस्तावों पर सहमति बनी। सरकार ने पैतृक संपत्ति का बंटवारा और किरायेदार एग्रीमेंट को बहुत सस्ता कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पैतृक संपत्ति का बंटवारा और किरायेदार एग्रीमेंट करवाना अब और आसान हो गया है। यूपी में पैतृक संपत्ति की अब सिर्फ दस हजार में रुपये में रजिस्ट्री होगी। 5000 हजार रुपये का स्टांप और 5000 हजार रुपये की रजिस्ट्री फीस लगेगी। सीएम योगी ने किरायेदार रजिस्ट्री पर भी बड़ी राहत दी है। किरायेदारी एग्रीमेंट पर स्टाम्प और फीस में 90 प्रतिशत की छूट मिली है। योगी कैबिनेट की मीटिंग में जनता से जुड़े कई अहम फैसले भी हुए हैं।
कैबिनेट में 13 प्रस्ताव किए गए पारित
जानकारी के अनुसार, मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्ताव आए, जिनमें से 13 प्रस्ताव पारित किए गए। परिवार के ब्लड रिलेशन में संपत्ति दान पर बड़ी राहत दी गई है। अब परिवार के सदस्य को किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी दान करने पर स्टाम्प शुल्क मात्र 5000 रुपये लगेगा।
कैबिनेट की मीटिंग में हुए अहम फैसले
कैबिनेट की मीटिंग में कुशीनगर और झांसी में नए स्टाम्प कार्यालयों के निर्माण को भी मंजूरी है। इसके अलावा ग्लोबल कैपेसिटी सेण्टर नीति की SOP पारित किया गया। इस वित्त वर्ष में 21 औद्योगिक कंपनियों का निर्माण/संचालन शुरू होगा। इससे 10 हजार से ज्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
JS विश्वविद्यालय शिकोहाबाद की मान्यता समाप्त कर दिया गया है। फर्जी मार्कशीट मामले में जांच के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब छात्रों की डिग्री और सर्टिफिकेट का सत्यापन व संचालन आगरा BR आंबेडकर विश्वविद्यालय करेगा।
मंत्री ने दी ये जानकारी
मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) के ज़रिए काम करने के लिए SOP को मंज़ूरी दे दी गई है। 21 कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है, जिससे 10,000 से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। इस बीच, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2014 में पेश की गई थी। इसमें ताइवान सबसे आगे है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करने वाले निवेशकों को केस-टू-केस आधार पर सब्सिडी दी जाएगी। तीन हज़ार करोड़ के निवेश पर इंसेंटिव दिए जाएंगे।
