
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से जुड़ने वाले युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। सरकार युवाओं को मार्केटिंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग व तकनीक से जोड़ने का कार्य करेगी।
ऋण वितरण के लिए सभी 18 मंडलों में कैंप लगाने के लिए कहा है। यह भी निर्देशित किया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) को 67 से 70 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य लेकर प्रयास किया जाए।
मुख्यमंत्री ने शनिवार को ऋण जमानुपात (सीडी रेशियो) तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा की। अभियान की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे युवाओं के पास विजन और इनोवेशन के साथ आगे बढ़ने का सामर्थ्य है। बैंकों के सहयोग से राज्य सरकार इस अभियान के माध्यम से युवाओं को पूंजी उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि देश में सर्वाधिक युवा आबादी वाले यूपी के युवाओं की क्षमता को गति देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत 24 जनवरी 2025 को की गई थी। एक वर्ष में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कम से कम एक लाख युवाओं को इस योजना से स्वरोजगार से जोड़ना है। इससे उत्पाद व सेवा क्षेत्र में एक लाख नई इकाइयां स्थापित होंगी।अभियान के प्रथम चरण में प्रत्येक लाभार्थी को पांच लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। दूसरे चरण में यह धनराशि 10 लाख रुपये होगी। योजना के तहत एक माह में ही करीब ढाई लाख पंजीकरण किए जा चुके हैं। जिनमें 93 हजार से अधिक आवेदन बैंकों को भेज दिए गए हैं। बैंकों ने 9013 युवाओं को 348 करोड़ रुपये का ऋण भुगतान कर दिया है।
लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने में तेजी लाएं: योगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक अभियान के लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने में तेजी लाएं। बैंक हर जिले की हर ब्रांच का लक्ष्य तय करें। योजना में महिलाओं, एससी-एसटी तथा दिव्यांगों को भी जोड़ा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेश का बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। एमएसएमई सेक्टर ने प्रदेश के निर्यात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सीडी रेशियो में पिछड़े 20 से 25 जिलों में मार्च-अप्रैल माह में रोजगार मेले लगाए जाएं।
बैंक यह सुनिश्चित करें कि गांवों में बैंकिंग गतिविधियों को संचालित कर रहीं बीसी सखियों को उनका कमीशन समय से मिले। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर ने महाकुंभ को सफल बनाने में सराहनीय योगदान दिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दो से तीन माह में हो और जिला स्तर पर प्रतिमाह इसे आयोजित किया जाए।
कितना बढ़ा बैंकिंग व्यवसाय?
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश का कुल बैंकिंग व्यवसाय मार्च 2017 में 12.80 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर दिसंबर 2024 में 29.67 लाख करोड़ रुपये हो गया है। प्रदेश में बैंकों द्वारा मार्च 2017 तक 4.05 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया, जो दिसंबर 2024 में बढ़कर 11.08 लाख करोड़ रुपये हो गया है। मार्च 2017 के मुकाबले सीडी रेशियो में 13.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।