उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 27 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में यूसीसी लागू करने के लिए नियमों और पोर्टल का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा
कानूनी एकरूपता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है. इस ऐतिहासिक कानून, जिसने राजनीतिक बहस छेड़ दी है और राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है, को आधिकारिक तौर पर 27 जनवरी को लागू किया जाएगा. यह 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में आगमन से ठीक इस कानून को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा
यूसीसी का कार्यान्वयन राज्य भर में नागरिक कानूनों में एकरूपता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. गृह सचिव एवं मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने यह घोषणा की
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 27 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में यूसीसी लागू करने के लिए नियमों और पोर्टल का उद्घाटन करेंगे
तैयार किये गये हैं वीडियो ट्यूटोरियल
यूसीसी के प्रावधानों के माध्यम से जनता का मार्गदर्शन करने के लिए वीडियो ट्यूटोरियल तैयार किए गए हैं. कार्यान्वयन के बाद, उत्तराखंड के लोगों को नए नियमों और यूसीसी पोर्टल पर आवेदन करने के तरीके के बारे में शिक्षित करने के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा
यूसीसी अधिनियम के प्रावधानों और पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से जनता का मार्गदर्शन करने के लिए वीडियो ट्यूटोरियल तैयार किए गए हैं. यूसीसी के बारे में व्यापक जागरूकता और समझ सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों और विभिन्न हितधारकों के साथ कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी. यूसीसी पोर्टल के लिए देहरादून में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया
मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन
यूसीसी के क्रियान्वयन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को तैयार करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र और मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है. देहरादून में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के कर्मचारियों ने यूसीसी पोर्टल पर आवेदन किया और रजिस्ट्रार द्वारा आवेदनों को स्वीकार और अस्वीकार किया गया. इस अभ्यास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अधिकारी अच्छी तरह से तैयार हों और भविष्य में उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े
इस अवसर पर शैलेश बगौली ने मॉक ड्रिल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया गया था कि अधिकारियों को भविष्य में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े. उन्होंने यह भी बताया कि यूसीसी पोर्टल पर काम करने से संबंधित वीडियो ट्यूटोरियल हिंदी में तैयार किए गए हैं और यूसीसी पोर्टल से जुड़े सभी अधिकारियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं
विकसित किया गया है मोबाइल ऐप
यूसीसी के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है पोर्टल के अलावा, यूसीसी के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है. यह ऐप लोगों को अपने मोबाइल उपकरणों के माध्यम से आवेदन करने में सक्षम करेगा, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी पहुंच सुनिश्चित होगी. राज्य के लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध सीएससी सुविधाएं उन लोगों को भी सहायता प्रदान करेंगी, जिन्हें आवेदन प्रक्रिया में सहायता की आवश्यकता है
बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 20 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में यूसीसी नियमों को मंजूरी दी गई. इस मंजूरी के बाद शासन स्तर पर यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई है. करीब 10 से 15 दिनों तक चले अधिकारियों के प्रशिक्षण सत्र पूरे हो चुके हैं. इन सत्रों में ऐप पर आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने, अपीलों को संभालने और उनका निपटारा करने का सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया. सीएससी के कर्मचारियों को उन लोगों की सहायता करने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है जो स्वयं आवेदन नहीं कर सकते हैं
