उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हुई केबिनेट बैठक में राज्य के विकास और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में शिक्षा विभाग, राज्य संपत्ति प्रबंधन और स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। धामी सरकार ने कुल 17 प्रस्तावों पर मोहर लगाई, जिनमें से कुछ प्रमुख निर्णयों में उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना, राज्य संपत्ति विभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अनुमोदन और एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, शराब के ठेकों को लेकर नए नियम भी बनाए गए हैं, ताकि स्कूलों और धार्मिक स्थलों के आसपास उनकी दूरी निश्चित की जा सके। ट्राउट फिश फार्मिंग योजना पर भी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है, जिसमें 200 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इससे देश के कोने-कोने तक ट्राउट फिश की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
सरकार ने उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास को कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह कदम युवा पीढ़ी को राज्य के गठन और संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अवगत कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। राज्य संपत्ति विभाग में सेवानिवृत्त समूह ख और ग के कर्मचारियों के अनुमोदन को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।
एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वरोजगार योजना के तहत 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करने का फैसला किया है। यह योजना महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित करने में मददगार साबित होगी। शराब के ठेकों द्वारा स्कूलों और धार्मिक स्थलों के नजदीक खोले जाने के मामलों को रोकने के लिए आबकारी नीति में संशोधन किया गया है। अब इन ठेकों को स्कूलों और धार्मिक स्थलों से एक निश्चित दूरी पर ही खोलने की अनुमति दी जाएगी। यह कदम सामाजिक सुरक्षा और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
सरकार के ऐसे फैसलों से उत्तराखंड के विकास को नई गति मिलेगी, इन फैसलों से युवाओ के लिए रोजगार, और महिलाओ को स्वरोजगार में नई दिशा मिलेगी।
