राजस्थान में भजनलाल सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले ही भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी थी और अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इसी क्रम में, राज्य सेवा के 21 अधिकारियों पर अब कार्रवाई की जाएगी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन की स्वीकृति दे दी है. मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है. उन्होंने 21 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्वीकृति दी है, साथ ही 18 मामलों का निस्तारण किया है. इसके अलावा, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत 5 मामलों में अभियोजन स्वीकृति भी जारी की गई है. यह कार्रवाई राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा फैसला किया है, जिसमें 21 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा, 4 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को धारा 17-ए के तहत विस्तृत जांच की पूर्वानुमति दी गई है. सरकार ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने मामलों का निपटारा करते हुए 4 अधिकारियों की पेंशन रोकने का फैसला लिया, जिनमें से 2 मामलों में 100 प्रतिशत पेंशन रोकी गई सेवारत अधिकारियों पर कार्रवाई के तहत 7 अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है, जो कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का हिस्सा है. इसके अलावा, 2 मामलों में सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ जांच निष्कर्ष को अनुमोदित किया गया है, जो कि उनके खिलाफ की गई जांच के परिणामों को दर्शाता है. यह कार्रवाई सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के नियमों के अनुसार की गई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले साल सितंबर 2024 में भी भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी. इसमें 12 अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई और एक लेक्चरर को पेपर लीक मामले में बर्खास्त कर दिया गया
