राजस्थान में अब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क तेजी से फैलेगा। लंबे समय से राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति के लागू होने का इंतजार था। हाल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट से इस नीति को मंजूरी मिलने से अब उपभोक्ताओं को सुरक्षित गैस आपूर्ति करने का काम गति पकडे़गा।
घरेलू उपभोक्ताओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) उपलब्ध कराने के साथ ही वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) को प्रोत्साहन देने के लिए भी यह नीति अहम है। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा।
सीएस की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी
सीजीडी नीति के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। वहीं, राज्य स्तर पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, स्थानीय निकायों से संबंधित प्रकरणों हेतु नोडल अधिकारी भी होंगे। हर जिले में कलक्टर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट सिटी गैस कमेटी (डीसीजीसी) भी गठित होगी।
75 हजार को नौकरी, 26 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू
भजनलाल सरकार ने अब तक प्रदेश के 75 हजार युवाओं का नौकरी देने के दावे के साथ ही वर्ष 2025 में 81 हजार से अधिक पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी कर दिया है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने युवाओं को 26 हजार से अधिक पदों पर सरकारी भर्तियों की सौगात दी है। विभिन्न विभागों में भर्तियों के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है।
