शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश स्तर पर 7 से 14 साल तक के ड्रॉप आउट बच्चों के लिए सर्वे किया था। एसटीसी के लिए 8.87 करोड़ रुपये का बजट जारी करने का फैसला लिया गया है।
हरियाणा में ड्रॅाप आउट 7 से 14 साल तक के 31068 विद्यार्थियों को फिर से शिक्षा की धारा से जोड़ने के लिए 1243 स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर (एसटीसी) बनाए जाएंगे। यहां एक भी दिन स्कूल न जाने वाले व बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। इसके लिए 6 माह तक वॉलंटियर नियुक्त किए जाएंगे। विद्यार्थियों को मुख्यालय की ओर से निशुल्क स्टेशनरी का सामान भी उपलब्ध करवाया जाएगा। विद्यार्थियों को एसटीसी तक आने- जाने के लिए वाहन किराया भी दिया जाएगा।
शिक्षा निदेशालय ने एसटीसी के लिए 8.87 करोड़ रुपये का बजट जारी करने का फैसला लिया है। एसटीसी बनने का काम चुनाव बाद शुरू हो पाएगा। भिवानी में 7 केंद्र खुलेंगे, जिनके लिए 499800 रुपये का बजट मिलेगा।
चरखी-दादरी में 3 केंद्रों के लि 214200 रुपये, फरीदाबाद में 67 केंद्रों के लिए 4783800 रुपये, फतेहाबाद में 50 केंद्रों के लिए 3570000 रुपये, गुरुग्राम में 153 केंद्रों के लिए 10924200, हिसार में 60 केंद्रों के लिए 4284000 रुपये, झज्जर में 26 केंद्रों के लि 1856400, जींद में 35 केंद्रों के लिए 2499000, कैथल में 19 केंद्रों के लिए 1356600, करनाल में 37 केंद्रों के लिए 2641800, कुरुक्षेत्र में 18 केंद्रों के लिए 1285200, महेंद्रगढ़ में 15 केंद्रों के लिए 1071000, नूंह में 178 केंद्रों के लिए 12709200, पलवल में 26 केंद्रों के लिए 1856400, पंचकूला में 91केंद्रों के लिए 6497400, पानीपत में 117 केंद्रों के लिए 8353800, रेवाड़ी में 17 केंद्रों के लिए 1213800, रोहतक में 24 केंद्रों के लिए 1713600 और सिरसा में 22 केद्रों के लिए 1570800 रुपये का बजट मिलेगा।
शिक्षा की धारा से कटे विद्यार्थियों को फिर से जोड़ने के लिए शिक्षा निदेशालय अहम कदम उठा रहा है। मुख्यालय की ओर से स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर के लिए खर्च होने वाला बजट जारी करने के आदेश दे दिए गए हैं।
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