दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में साफ कर दिया गया है कि प्रदूषण नियमों की अनदेखी करने वाले 191 उद्योगों को तत्काल सील किया जाएगा और तय समय पर काम न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा (FIR) दर्ज होगा।
30 नवंबर की डेडलाइन: कैमरे नहीं लगे तो अफसरों पर होगी FIR
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदूषण किसी राज्य की सीमा में नहीं रुकता, इसलिए पूरे एनसीआर में एक समान और सख्त कदम उठाने होंगे। उन्होंने सभी संबंधित राज्यों को वाहनों की नंबर प्लेट पहचानने वाले ऑटोमैटिक कैमरे (ANPR) जल्द से जल्द लगाने के निर्देश दिए हैं। यदि 30 नवंबर 2026 तक यह काम पूरा नहीं होता है, तो परिवहन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू किया जाएगा।
191 उद्योगों पर गिरेगी गाज
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले 191 उद्योगों को तत्काल सील करने का आदेश दिया है। इन औद्योगिक इकाइयों ने बार-बार चेतावनी के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देशों का पालन नहीं किया है।
15 शहरों में सचिव स्तर के अफसरों की तैनाती
प्रदूषण नियंत्रण उपायों की रियल-टाइम निगरानी के लिए हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कुल 15 शहरों में सचिव स्तर के अधिकारियों को तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।
- इनमें हरियाणा के 7, उत्तर प्रदेश के 4 और राजस्थान के 4 शहर शामिल हैं।
- ये अधिकारी हर सप्ताह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और नियमों के उल्लंघन पर इनकी सीधी जवाबदेही तय होगी।
- भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा कि वे खुद राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ मिलकर नियमित रूप से फील्ड निरीक्षण करेंगे।
सड़क की धूल और ट्रैफिक जाम पर सख्ती
सड़क की धूल नियंत्रित करने की धीमी रफ्तार पर चिंता जताते हुए मंत्री ने बताया कि 5,480 किलोमीटर सड़कों में से अब तक केवल 3,221 किलोमीटर का ही पुनर्विकास हो पाया है। उन्होंने एजेंसियों को गड्ढों की मरम्मत, फुटपाथों की देखभाल और सड़कों की एंड-टू-एड पक्की सतह सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में जारी किए गए अन्य प्रमुख निर्देश:
- AI निगरानी और डबल शिफ्ट: मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को डबल शिफ्ट में चलाया जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित निगरानी से उनके कामकाज पर नजर रखी जाए।
- बॉर्डर पर नया सिस्टम: दिल्ली के 154 बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर इस साल 31 दिसंबर तक मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम लगाया जाए, ताकि वाहनों की कतारें न लगें।
- जाम से मुक्ति: एनसीआर के 233 चिह्नित ट्रैफिक जाम वाले स्थानों (Hotspots) पर तत्काल सुधार की कार्रवाई की जाए।
- कमांड सेंटर: इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए पूरे एनसीआर की रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
