
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में आवारा पशुओं के मुद्दे पर सचिवालय में एक बैठक की, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे इस मामले को एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखें और संबंधित संगठनों के साथ बातचीत स्थापित करें ताकि उनके सुझावों को नीति निर्माण में शामिल किया जा सके
बैठक में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद और कपिल मिश्रा तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस मुद्दे को न केवल प्रशासनिक मामले के रूप में देखें, बल्कि इसे एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में भी देखें तथा इसे पूरी गंभीरता और समग्र दृष्टिकोण के साथ हल करें. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पशु प्रेमियों, सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों के साथ संवाद स्थापित किया जाए तथा उनके सुझावों को नीति-निर्माण में शामिल किया जाए. गुप्ता ने बुधवार को प्रमुख क्षेत्रों में राजधानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 821.26 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम गुप्ता ने लिखा कि दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 821.26 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि को मंजूरी देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सितारमन जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. उन्होंने कहा कि इस राशि से 33 परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, जल, आवास, ऊर्जा और एमआरटीएस चरण-IV से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं. इस मंजूरी को एक दूरदर्शी कदम बताते हुए गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय ‘विकसित भारत’ के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ‘विकसित दिल्ली’ की स्थानीय वास्तविकता में बदलने में मदद करेगा
उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय ‘विकसित भारत’ के संकल्प को ‘विकसित दिल्ली’ में बदलने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है. दिल्ली सरकार इन परियोजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार ने पहले भी दिल्ली के विकास में लगातार सहयोग किया है और आज भी कर रही है। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार ने हमेशा दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हम केंद्र से हर वह फंड लाते रहेंगे जिसका दिल्ली हकदार है