दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन देने पर बैन लगाने के फैसले पर दिल्ली सरकार ने यू-टर्न ले लिया है। सरकार का कहना है कि अभी इसे लागू करना जल्दबाजी होगा।
दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से अनुरोध किया है कि 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले आदेश संख्या 89 को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। इस आदेश के तहत राजधानी दिल्ली में End-of-Life (EOL) यानी तय आयु सीमा पार कर चुके वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाई जानी थी।दिल्ली सरकार के मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से आयोग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ANPR (Automated Number Plate Recognition) सिस्टम अभी तकनीकी रूप से पूरी तरह सक्षम नहीं है। कई कैमरे खराब हैं, स्पीकर काम नहीं कर रहे और पड़ोसी राज्यों के डाटाबेस से भी इसका समन्वय नहीं हुआ है।
ANPR सिस्टम में कैमरा प्लेसमेंट, सेंसर और स्पीकर से संबंधित समस्याएं हैं। साथ ही सिस्टम HSRP न होने की स्थिति में EOL वाहनों की पहचान भी नहीं कर पा रहा।
एनसीआर के साथ समन्वय का अभाव: गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाज़ियाबाद जैसे पड़ोसी जिलों में अभी तक ANPR कैमरों की स्थापना शुरू नहीं हुई है। इससे लोग आसानी से इन इलाकों से पेट्रोल-डीजल भरवा सकते हैं और आदेश का असर खत्म हो जाएगा।
अवैध ईंधन बाजार की आशंका: यदि आदेश सिर्फ दिल्ली में लागू होता है तो इससे NCR में ईंधन की अवैध बिक्री बढ़ सकती है।
चरणबद्ध और समन्वित कार्ययोजना की जरूरत: सरकार का कहना है कि जब तक ANPR पूरे NCR में एकसमान लागू न हो, तब तक इस आदेश को टाल देना ही उचित होगा।
दिल्ली सरकार की वैकल्पिक कोशिशें
- 70 लाख पेड़-पौधे लगाने की योजना
- PUC प्रमाणपत्रों के लिए नई सख्त नीति
- हाईराइज़ बिल्डिंगों में एंटी-स्मॉग गन अनिवार्य
- क्लाउड सीडिंग तकनीक पर काम
- MRS से सड़कों की सफाई, निर्माणाधीन इमारतों की निगरानी
- EOL वाहनों को SMS अलर्ट देने की योजना
दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि वह वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन Direction No. 89 को फिलहाल लागू करना व्यवहारिक नहीं है। इसलिए आयोग को इसे टाल देना चाहिए।यह पत्र दिल्ली सरकार की ओर से केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को लिखा गया है। इसमें 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले आदेश संख्या 89 पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। इस आदेश के तहत दिल्ली में End-of-Life (EOL) यानी तय सीमा पार कर चुके पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने पर रोक लगाई जानी थी।
