दिल्ली सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास निधि की सालाना राशि को पांच करोड़ रुपये कर दिया है. पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने इसे 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ दिया था. दिल्ली की बीजेपी सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास निधि को सालाना 15 करोड़ रुपये से घटाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. दिल्ली की पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले विधायक क्षेत्रीय विकास निधि को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया था.
इस साल फरवरी में हुए चुनावों में ‘आप’ को बीजेपी ने सत्ता से बाहर कर दिया. दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी एक हालिया आदेश के अनुसार दो मई को कैबिनेट के फैसले के अनुरूप विधायक क्षेत्रीय विकास निधि को प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रति वर्ष पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है.
दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग की ओर से जारी एक हालिया आदेश के अनुसार, 2 मई को कैबिनेट के फैसले के अनुसार विधायक एलएडी फंड को प्रति विधानसभा क्षेत्र हर साल 5 करोड़ रुपये रखा गया है. आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट के निर्णय संख्या 3187 दिनांक 02.05.2025 के अनुसरण में, एमएलएएलएडी योजना के तहत निधि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रति विधानसभा क्षेत्र हर साल 5 करोड़ रुपये रखा गया है.
विधायक एलएडी फंड के तहत रखे गए 350 करोड़ रुपये
इसके अलावा आदेश में कहा गया है, मंत्रिपरिषद ने निर्देश दिया है कि यह एक अनटाइड फंड होगा और इसे पूंजीगत प्रकृति के स्वीकृत कार्यों के साथ-साथ बिना किसी सीमा के परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए खर्च किया जा सकता है. एक बीजेपी विधायक ने कहा कि सरकार ने विधायक एलएडी फंड के तहत 350 करोड़ रुपये अलग रखे हैं, जिसे दिल्ली के 70 विधायकों में से प्रत्येक के बीच 5 करोड़ रुपये में बांटा गया है.
पिछली आम आदमी पार्टी सरकार में, 2021-22 और 2022-23 में प्रत्येक विधायक को 4 करोड़ रुपये दिए गए थे, जिसे 2023-24 में बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये कर दिया गया था.
