जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी X पर पोस्ट कर दी।
नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस बैठक में आगामी दिनों में GST से जुड़े अनेक सुधारात्मक कदमों पर विस्तृत चर्चा हुई। सीएम सैनी ने इसको लेकर X पर पोस्ट कर लिखा GST प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। इससे आमजन के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे। आगामी सुधार आम नागरिकों और कारोबारियों दोनों के लिए राहत लेकर आएंगे और अर्थव्यवस्था को और गति प्रदान करेंगे।
राजधानी दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग आज से शुरू हो गई है। दो दिनी इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी दरों के प्रस्तावों और सुधारों पर चर्चा होगी। इस बैठक के पहले ही विपक्ष द्वारा शासित आठ बड़े राज्यों ने जीएसटी काउंसिल में अपनी साझा रणनीति बनाने के लिए एक अलग बैठक की है।
दरअसल, 1 जुलाई, 2017 को जब देश में जीएसटी लागू किया गया हुआ था। तब कई राज्यों को डर था कि उन्हें टैक्स का भारी नुकसान होगा, क्योंकि उनके कई पुराने टैक्स (जैसे वैट) खत्म हो रहे थे। उस दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को यह कहा था कि अगर जीएसटी लागू होने के बाद उनके राजस्व में 14 प्रतिशत सालाना से कम की बढ़ोतरी होती है, तो उस नुकसान की भरपाई अगले 5 वर्षों तक (यानी जून 2022 तक) केंद्र सरकार करेगी। लेकिन कोरोना महामारी के हालातों को देखते हुए इसे मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया।
केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान राज्यों की मदद के लिए ₹2.69 लाख करोड़ का कर्ज लिया था। इस कर्ज को चुकाने के लिए कॉम्पेनसेशन सेस को मार्च 2026 तक बढ़ाया गया था। लेकिन अब मजबूत जीएसटी कलेक्शन की वजह से सरकार यह कर्ज अक्टूबर 2025 तक चुकाने की राह पर है। ऐसे में इस बैठक में कंपनसेशन सेस को 31 अक्टूबर 2025 तक बंद करने पर विचार कर सकती है।
