पहलगाम में हुई आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत अपना बदला पूरा कर लिया। बीती रात भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच बेहद तनाव के हालात पैदा हो गए हैं। युद्ध के हालात को देखकर अब केंद्रीय गृहमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इधर, सीएम भजनलाल शर्मा भी अपना गुजरात दौरा रद्द कर राजस्थान आ गए हैं, जहां उन्होंने गृहमंत्री के साथ हुई ऑनलाइव हाई लेवल मीटिंग में हिस्सा लिया।
सीएम भजनलाल ने अपना दौरा रद्द किया
बीती रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस मामले में 100 से अधिक लोगों की मौत होने की सूचना सामने आ रही है। पाकिस्तान इस कार्रवाई से पूरी तरह बौखलाया हुआ है। इधर, तनाव के हालात को देखकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना गुजरात दौरा रद्द कर दिया हैं। उन्हें बड़ोदरा गुजरात में राजस्थान समाज के सम्मान समारोह में हिस्सा लेना था, लेकिन सीएम अपना दौरा रद्द कर जयपुर आ गए। बाद में सीएम भजनलाल ने राजस्थान के सीमावर्ती इलाके को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश भी दिए।
सीएम गृह मंत्री के साथ हाई लेवल की मीटिंग में शामिल
इधर, बीती रात ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। वही युद्ध के हालात नजदीक देखकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार दोपहर हाई लेवल की मीटिंग बुलाई। इसमें पाकिस्तान और नेपाल की सीमा से सटे हुए राज्यों के मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिवों के साथ बैठक लेकर समीक्षा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत और डीजीपी यू आर साहू भी शामिल हुए, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र गृहमंत्री ने सीमावर्ती राज्यों की सुरक्षा को लेकर समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
सीमावर्ती इलाकों पर हाई अलर्ट
इधर, पाकिस्तान और पीओके के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान के सभी बॉर्डर इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान में बुधवार को प्रदेश के कई शहरों में मॉक ड्रिल और ब्लैक आउट को लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह हाई अलर्ट हैं। प्रशासन ने बीकानेर और श्रीगंगानगर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। आज होने वाले एग्जाम भी कैंसिल कर दिए गए। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश दिए गए हैं।
