आने वाले दिनों में दिल्ली में फ्री बस की सुविधा सिर्फ दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को ही मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि पिंक टिकट की जगह कार्ड लाने की योजना इसलिए बनाई गई है ताकि महिलाओं को हर बार बस में टिकट न लेनी पड़े। महिलाओं की पिंक टिकट के नाम पर जो करप्शन हो रहा है, वह भी रुके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है लेकिन इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी योजनाएं समय पर तैयार हों।
सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार के कामकाज के तरीके का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त योजनाएं लंबे वक्त तक अधर में पड़ी रहीं। पूरे सिस्टम में ही जंग लगा हुआ है। इसे ठीक करने के लिए हमें सरकार के कामकाज की रफ्तार बढ़ानी होगी। हमने अपने अफसरों को तीन महीने, छह महीने और नौ महीने का अजेंडा दिया है ताकि समयबद्ध तरीके से काम हो। हम इन कार्यों के लिए अफसरों की जवाबदेही भी तय करेंगे।
मुख्यमंत्री ने फिर आरोप दोहराया कि मौजूदा विपक्ष को भी मालूम है कि सरकारी खजाना खाली है। उन्होंने खुद दिल्ली और पंजाब में इस तरह की योजना का ऐलान किया था लेकिन लंबे अंतराल के बावजूद महिलाओं को ये रकम नहीं दे सके।
‘फायदा लेने वालों का वेरिफिकेशन जरूरी’
सीएम ने कहा कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने वालों का सत्यापन होना इसलिए भी जरूरी है ताकि जरूरतमंद लोगों को ही उसका फायदा मिले। हर सिस्टम में लीकेज खत्म करेंगे, तभी सिस्टम सर्वाइव कर सकेगा। महिलाओं को ढाई हजार रुपये महीना देने में हो रही देरी के बारे में आम आदमी पार्टी के आरोपों को उन्होंने ज्यादा तरजीह देने से इनकार करते हुए कहा कि विपक्ष होने के नाते उन्हें कुछ काम तो चाहिए, वरना वे क्या बोलेंगे।
