दिल्ली की हवा में प्रदूषण के स्तर पर कड़ी निगाह रखने और उसमें सुधार के लिए राज्य सरकार ने बुधवार को विधानसभा में कई बड़े कदम उठाने की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में छह नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र (एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेंटर्स) बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग के बुनियादी ढांचे में भी महत्वपूर्ण विस्तार की घोषणा की और कहा कि दिल्ली में सन् 2026 तक 48,000 ईवी चार्जिंग प्वाइंट होंगे, जिनमें 18,000 सरकारी और 30,000 सेमी-प्राइवेट होंगे। साथ ही दिल्ली सरकार अन्य राज्यों के वाहनों को प्रदूषण प्रमाण पत्र देने के लिए नई नीति लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये घोषणाएं दिल्ली विधानसभा में कीं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बड़े पैमाने पर निकल रहे ई-वेस्ट (इलेक्ट्रॉनिक कचरे) की प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) के लिए दिल्ली में एक नया ईको-पार्क भी बनाने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य ई-कचरे के अनुचित निपटान से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकना होगा। गुप्ता ने एक दिन पहले विधानसभा में रखी गई CAG रिपोर्ट पर बोलते हुए कहा, ‘ये कदम प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली की लड़ाई को मजबूत करने, उन्हें सख्ती से लागू करने और बेहतर बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।’
सीएम गुप्ता ने दिल्ली की आठवीं विधानसभा के पहले बजट सत्र के अंतिम दिन ये घोषणाएं कीं।
बता दें कि इससे एक दिन पहले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट मंगलवार को विधानसभा में पेश की थी।
